Gaurav Chauhan
आगरा। ताजनगरी के शहरी यातायात को एक आधुनिक और विश्वस्तरीय पहचान देने की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे कॉरिडोर के निर्माण को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनने वाले दूसरे मेट्रो कॉरिडोर में स्टेशन और वायडक्ट निर्माण की राह में आ रही जमीन की बाधा को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है।
सरकार ने आगरा के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर की रिक्त पड़ी 550 वर्गमीटर नजूल भूमि को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) को पूरी तरह से निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद अब ताजनगरी में मेट्रो के दूसरे चरण का काम रिकॉर्ड समय में और बिना किसी प्रशासनिक अड़चन के तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
: साईं का तकिया चौराहे पर बनेगा शानदार मेट्रो स्टेशन: जानिए जमीन का पूरा गणित
आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के रूट मैप पर नजर डालें तो दूसरा कॉरिडोर शहर के सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरने वाला है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत ‘साईं का तकिया’ चौराहे पर एक अत्याधुनिक मेट्रो स्टेशन और वायडक्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि भविष्य में यातायात व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए।
इस तकनीकी और व्यावहारिक आवश्यकता को देखते हुए जिलाधिकारी आगरा ने शासन को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में मौजा चक अव्वल, तहसील सदर के अंतर्गत आने वाले खसरा संख्या 618 और नजूल भूखंड संख्या 1619 में स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर की पहचान की गई थी। यहाँ पार्क के रूप में रिक्त पड़ी भूमि में से 550 वर्गमीटर जमीन को मेट्रो परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया। जिलाधिकारी के इसी प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए योगी कैबिनेट ने अपनी अंतिम स्वीकृति दी है।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) के प्रबंध निदेशक ने भी इस भूमि के शीघ्र आवंटन और हस्तांतरण के लिए शासन स्तर पर विशेष अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया।
: सर्किल दर में मिली शत-प्रतिशत छूट, विशेष परिस्थिति में लिया गया बड़ा निर्णय
आमतौर पर सरकारी या नजूल भूमि के हस्तांतरण के दौरान भारी-भरकम सर्किल रेट या प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिससे परियोजनाओं की लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जनहित से जुड़ी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए योगी कैबिनेट ने इस मामले में एक बड़ा और उदारवादी रुख अपनाया है। पारित प्रस्ताव के अनुसार, इस 550 वर्गमीटर भूमि के हस्तांतरण पर सर्किल दर में 100% की छूट प्रदान की गई है, यानी यह जमीन यूपीएमआरसी को बिना किसी शुल्क के आवंटित की जाएगी।
हालांकि, शासन ने अपने आदेश में यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जनहित के इस बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय ‘विशेष परिस्थिति’ में लिया गया है। इस फैसले को भविष्य में किसी अन्य सामान्य या व्यावसायिक भूमि आवंटन के मामलों में एक नजीर (दृष्टांत) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार आगरा के विकास को लेकर कितनी गंभीर और संवेदनशील है।
: लाखों यात्रियों का सफर होगा आसान, घनी आबादी को मिलेगा जाम से परमानेंट छुटकारा
आगरा कैंट से शुरू होकर कालिंदी विहार तक जाने वाला यह दूसरा कॉरिडोर केवल एक परिवहन परियोजना नहीं है, बल्कि यह आगरा की जीवनरेखा (Lifeline) बनने जा रहा है। यह कॉरिडोर शहर के उन हिस्सों को आपस में जोड़ेगा जो वर्तमान में अत्यधिक यातायात के दबाव और संकरी सड़कों के कारण रोजाना भीषण जाम से जूझते हैं।
माना जा रहा है कि इस रूट पर काम तेज होने से न केवल दैनिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि ताजनगरी में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए भी आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा।
: दूसरे कॉरिडोर के प्रमुख लाभ और विशेषताएं:
यह परियोजना पूरी होने के बाद आगरा की परिवहन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:
- कनेक्टिविटी में सुधार: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से सीधे कालिंदी विहार तक कनेक्टिविटी मिलने से रेलवे यात्रियों को शहर के दूसरे छोर तक जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
- प्रदूषण और जाम से मुक्ति: सड़कों पर निजी वाहनों और ऑटो-रिक्शा का दबाव कम होगा, जिससे वायु प्रदूषण के स्तर में भारी गिरावट आएगी और पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।
- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा: जिन क्षेत्रों से यह मेट्रो गुजरेगी, वहां के स्थानीय बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और रियल एस्टेट सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- समय और पैसे की बचत: आधुनिक, वातानुकूलित और सुरक्षित सफर बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध होने से आम जनता के समय और धन दोनों की बड़ी बचत होगी।
: ताजनगरी के स्वर्णिम भविष्य की ओर एक मजबूत कदम
आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले कॉरिडोर की सफलता के बाद, दूसरे कॉरिडोर के लिए योगी कैबिनेट द्वारा लिया गया यह जमीन हस्तांतरण का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की यह त्वरित निर्णय क्षमता यह साबित करती है कि आगरा को एक आधुनिक ‘स्मार्ट सिटी’ के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। जमीन मिलने के बाद अब निर्माण कार्यों की गति दोगुनी होने की उम्मीद है, जिससे तय समय सीमा के भीतर आगरा की जनता को इस रूट पर मेट्रो दौड़ती हुई दिखाई देगी। यह कदम भविष्य के विकसित उत्तर प्रदेश की एक नई और चमकदार तस्वीर पेश करता है।
admin