admin
राजधानी दिल्ली एक बार फिर बड़े आंदोलन का केंद्र बन गई है। इस बार मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के उन नए नियमों का है, जिन्हें लेकर सवर्ण समाज (सामान्य वर्ग) में भारी आक्रोश व्याप्त है। रविवार को हजारों की संख्या में युवाओं और सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर डेरा डाला। पुलिस की पाबंदियों और दिग्गज नेताओं की नजरबंदी के बावजूद, प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ।
भारी घेराबंदी और नेताओं की नजरबंदी के बीच फूटा गुस्सा
आंदोलन की शुरुआत तनावपूर्ण रही। प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने कई बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर दिया। आगरा के प्रमुख ब्राह्मण नेता पंडित मदन मोहन शर्मा को उनके समर्थकों के साथ दिल्ली कूच करने से पहले ही नजरबंद कर लिया गया। बावजूद इसके, आगरा के सिकंदरा से बसों और निजी वाहनों का काफिला दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहा।
- दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर आयोजन स्थल से हटाया, लेकिन युवाओं की नारेबाजी ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
”क्या प्रतिभाशाली छात्रों को जेल भेजकर बनेगा विश्वगुरु?”
प्रदर्शन में शामिल युवाओं का तर्क है कि सरकार एक तरफ भारत को वैश्विक शक्ति बनाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे नियम ला रही है जो सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नियम-कानून की आड़ में सवर्णों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
युवाओं ने स्पष्ट रूप से कहा, “सरकार को बताना चाहिए कि अपने ही देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को नियमों के जाल में फंसाकर और उन्हें जेल में डालकर वह देश का नाम कैसे रोशन करेगी?” प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यूजीसी इन विवादित नियमों को तत्काल वापस ले, अन्यथा यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा।
जातिगत विभाजन और शिक्षा के भगवाकरण पर सवाल
अयोध्या से इस आंदोलन में शामिल होने पहुंचीं आरती तिवारी ने सरकार और विचारधारों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस एक तरफ हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन यूजीसी के ये नए नियम कॉलेज स्तर पर ही बच्चों को जातियों और वर्गों में बांटने का काम कर रहे हैं।
आरती तिवारी का सुझाव था कि सरकार को केवल दो ही वर्ग बनाने चाहिए—अमीर और गरीब। उन्होंने मांग की कि यदि कोई छात्र गरीब है, तो उसे बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी शैक्षणिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके अनुसार, शिक्षा के मंदिर में छात्रों को कानूनी पचड़ों में फंसाना समाज को तोड़ने की एक गहरी साजिश है।
एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग और नए नियमों का डर
प्रदर्शनकारियों के गुस्से का एक बड़ा कारण एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग से जुड़ी आशंकाएं भी हैं। प्रयागराज से आए छात्रों ने कहा कि पहले से ही समाज के एक बड़े हिस्से को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जिससे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अब यूजीसी के नए नियमों के माध्यम से वही ‘खौफ’ शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों तक ले जाने की तैयारी है। सवर्ण समाज का मानना है कि इन नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के बच्चों को स्कूल-कॉलेज में ही कानून के फंदे में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
”नियम वापस नहीं तो चुनाव का बहिष्कार”
प्रयागराज और आगरा से आए छात्रों ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि वे किसी विशेष पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यदि उनके हितों की अनदेखी की गई, तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। छात्रों ने कहा, “हमें अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया, तो लोकतंत्र में हमारे पास ‘वोट की चोट’ ही आखिरी रास्ता बचेगा।”
निष्कर्ष (Conclusion)
यूजीसी नियमों के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरा यह सैलाब इस बात का संकेत है कि सामान्य वर्ग अब अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर अधिक सजग हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में लाए जा रहे बदलावों को यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी पहचान और सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, तो यह नीति निर्माताओं के लिए विचारणीय विषय है। फिलहाल, गेंद सरकार के पाले में है—क्या वह संवाद का रास्ता चुनेगी या फिर ये विरोध प्रदर्शन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लेंगे?
पाठकों के लिए प्रश्न:
क्या आपको लगता है कि यूजीसी के नए नियमों में सुधार की जरूरत है, या शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए ये नियम अनिवार्य हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
