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नोएडा: दिल्ली से सटे हाई-टेक शहर नोएडा में सोमवार की सुबह किसी आम कामकाजी दिन जैसी नहीं थी। जहां आमतौर पर सड़कों पर दफ्तर जाने वालों की भीड़ होती है, वहां हजारों की संख्या में आक्रोशित कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। जो विरोध शनिवार को शांत लग रहा था, उसने सोमवार को रौद्र रूप धारण कर लिया। निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने न केवल सड़कों पर डेरा जमाया, बल्कि देखते ही देखते यह प्रदर्शन हिंसा और आगजनी में तब्दील हो गया।
इस पूरे विवाद के केंद्र में ‘न्यूनतम वेतन’ और पड़ोसी राज्य ‘हरियाणा’ का एक ऐसा कनेक्शन है, जिसने यूपी के इस औद्योगिक केंद्र की चूलें हिला दी हैं।
सड़कों पर उतरा गुस्सा: शांत विरोध कैसे बना हिंसक?
शनिवार को शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन शुरुआती दौर में औद्योगिक सेक्टरों के गेट तक ही सीमित था। पुलिस और प्रशासन को लगा कि हल्का बल प्रयोग और बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सोमवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कर्मचारियों ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए मुख्य मार्गों को जाम कर दिया।
हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ जगहों पर आगजनी की खबरें भी सामने आईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम खुद मोर्चा संभालने उतरीं और प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए।
विवाद की जड़: 12 हजार बनाम 20 हजार की जंग
इस पूरे हंगामे की मुख्य वजह न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) में भारी विसंगति है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट्स में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का आरोप है कि बढ़ती महंगाई के दौर में उन्हें महज 10 से 12 हजार रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं।
कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपये किया जाए। उनका कहना है कि 12 हजार रुपये में दिल्ली-एनसीआर जैसे महंगे इलाके में परिवार पालना, बच्चों की शिक्षा और रसोई चलाना नामुमकिन हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और बढ़ते मकान किराए ने उनकी कमर तोड़ दी है।
क्या है ‘हरियाणा कनेक्शन’ जिसने भड़काई आग?
नोएडा के कर्मचारियों के इस गुस्से के पीछे पड़ोसी राज्य हरियाणा का एक फैसला बड़ा कारण बनकर उभरा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का तर्क है कि हरियाणा में समान ग्रेड और समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में हाल ही में लगभग 35% की वृद्धि की गई है।
दूसरी तरफ, नोएडा की कंपनियों ने वेतन में केवल 200 से 300 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया, जिसे कर्मचारियों ने अपना अपमान माना। कर्मचारियों का सवाल है कि “जब बॉर्डर पार करते ही हरियाणा में वेतन बढ़ सकता है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहर नोएडा में उनके साथ यह भेदभाव क्यों?” इसी तुलनात्मक असंतोष ने प्रदर्शन को उग्र बना दिया।
कर्मचारियों की 5 प्रमुख मांगें: जिन पर अड़ा है पेंच
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने अपनी मांगों की एक लंबी फेहरिस्त रखी है, जो केवल वेतन तक सीमित नहीं है:
- वेतन में एकरूपता: हरियाणा की तर्ज पर 35% की वेतन वृद्धि और न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये हो।
- ओवरटाइम और बोनस: नए श्रम कानूनों के तहत ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और बोनस सीधे बैंक खातों में मिले।
- सैलरी स्लिप की अनिवार्यता: कर्मचारियों को हर महीने सैलरी स्लिप दी जाए ताकि फंड और अन्य कटौतियों में पारदर्शिता रहे।
- साप्ताहिक अवकाश (Weekly Off): बिना किसी कटौती के सप्ताह में एक दिन की छुट्टी सुनिश्चित की जाए। यदि छुट्टी के दिन काम लिया जाए, तो उसका अतिरिक्त भुगतान हो।
- सुरक्षित कार्यस्थल: महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए गरिमामय और सुरक्षित कामकाजी माहौल तैयार किया जाए।
प्रशासन का रुख और सीएम योगी का हस्तक्षेप
हिंसा भड़कने के बाद प्रशासन अब ‘डैमेज कंट्रोल’ मोड में है। नोएडा डीएम मेधा रूपम ने साफ किया है कि कंपनियों को श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बोनस, ओवरटाइम और वीकली ऑफ जैसे मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन साथ ही औद्योगिक इकाइयों को भी निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों के हितों की अनदेखी न करें। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संवाद के जरिए बीच का रास्ता निकालें ताकि उत्पादन और कानून-व्यवस्था दोनों प्रभावित न हों।
निष्कर्ष
नोएडा का यह प्रदर्शन केवल एक वेतन विवाद नहीं है, बल्कि यह बढ़ती महंगाई और औद्योगिक नीतियों के बीच पिसते मध्यम और निम्न वर्ग की आवाज है। हालांकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन प्रशासन और औद्योगिक घरानों को यह समझना होगा कि बिना संतुष्ट कार्यबल के कोई भी औद्योगिक हब लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। अब देखना यह होगा कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद कंपनियां कर्मचारियों की इन मांगों पर कितनी जल्दी अमल करती हैं।
पाठकों के लिए सवाल:
क्या आपको लगता है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए नोएडा में न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये करना एक जायज मांग है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।।
