Gaurav Chauhan
आरटीई नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की तैयारी
आगरा, – आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने से मना करने वाले निजी स्कूलों पर अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में हुई डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इन स्कूलों के खिलाफ मान्यता रद्द करने और अन्य कानूनी कार्रवाई करने का अनुमोदन किया गया है।
आरटीई के तहत लंबित प्रवेश पर सख्ती
बैठक में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम 2009 के तहत वंचित बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अब तक 5054 छात्रों का दाखिला हो चुका है, लेकिन 1428 बच्चों का प्रवेश अभी भी निजी विद्यालयों में लंबित है। इन स्कूलों को नोटिस दिए जाने के बावजूद, उन्होंने न तो जवाब दिया और न ही बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया। इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े कई अन्य अहम मुद्दों पर भी बात हुई:
स्कूल पेयरिंग: जनपद में 67 स्कूलों को पेयरिंग के लिए प्रस्तावित किया गया है। इन स्कूल भवनों का उपयोग आंगनबाड़ी के अंतर्गत बाल वाटिका और पुस्तकालय के लिए किया जाएगा।
ऑपरेशन कायाकल्प: 539 जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 124 अत्यंत जर्जर भवनों को गिराने की कार्यवाही की जानी है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत के माध्यम से इन भवनों को गिराने का निर्देश दिया है। *
बैठक में निपुण भारत मिशन,
पाठ्यपुस्तक वितरण और मध्याह्न भोजन योजना की भी समीक्षा की गई।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
